अनुसूचित जाती-जमातींच्या उपयोजनांसाठी राखीव असलेला निधी ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांसाठी वापरण्यात येत आहे, हे केवळ अन्यायकारक नाही तर, घटनात्मक तरतुदींनाही हरताळ फासणारे आहे.
या निधीचा उपयोग अनुसूचित जाती-जमाती समुदायाच्या शिक्षण, आरोग्य, पोषण, महिला कल्याण व आर्थिक विकासासाठी व्हायला हवा .पण तो त्यांच्या हातात न पडता इतर योजनांत वळवला जातो आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती उप-योजनांचा निधी दुसरीकडे वळवण्याची प्रथा तत्काळ थांबवावी.
या उप-योजनांना कायदेशीर दर्जा द्यावा, जेणेकरून हा निधी फक्त दलित आणि आदिवासी समुदायाच्या उपयोगासाठीच राखून ठेवला जाईल.
हा विषय केवळ बजेटचा नाही, तर सामाजिक न्यायाचा आणि वंचित समाजाच्या हक्काचा आहे.
