स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी व्यक्ति व संस्था आणि उद्योगांकडून सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता नदी पात्रात सांडपाणी सोडल्या जाते. त्यामुळे नदी प्रदूषणाचा प्रश्ण गंभीर झाला आहे. नदी ज्या क्षेत्रातून वाहत जाते त्या क्षेत्रातील जिल्हा परिषद, महापालिका किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत हे प्रदूषण रोखण्याचा मुद्दा येतो.
या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत हे प्रदूषण रोखण्याचा मुद्दा येतो. या स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामविकास खात्याचा अखत्यारीत येतात आणि पर्यावरण खात्याचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र व राज्यसरकार जो निधी देते तो पर्यावरण खात्यास देत नाही.
तो या संस्थाना दिला जातो. त्यामुळे नद्यांवर हक्क कोणाचा हे निष्चित झाल्यास काही नदी मार्गाचे काही किलोमीटर अंतरा पर्यंतचे प्रदुषित पट्टे निष्चित करून तेथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, घाट बांधणे, सुशोभीकरण करणे इत्यादी कामे पर्यावरण विभागास हाती घेता येतील.
