महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ या नवीन कायद्याची राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार २८ ऑगस्ट २०२६ पासून महाराष्ट्र राज्यात अंमलबजावणी होणार आहे .
बळजबरीने, फसवणूक करून, आमिष दाखवून किंवा खोट्या विवाह प्रलोभनाने होणाऱ्या धर्मांतरास आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
या कायद्यांमुळे बळजबरीने , फसवणूक करून , आमिष दाखवून, अवाजवी प्रभाव, प्रलोभन किंवा विवाहाच्या बहाण्याने होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरांवर पूर्ण बंदी त्यामुळे येऊ शकते .
मात्र स्वेच्छेने धर्मांतरं करू इच्छिणाऱ्यांना आणि धर्मांतरं घडूवून आणणाऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला साठ दिवसांआधी , जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे ह्या कायद्यांमुळे बंधनकारक होणार आहे .
बेकायदा धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या किंवा महिला, अल्पवयीन मुले, अज्ञान, मनोविकल व्यक्ती किंवा अनुसूचित जाती/जमातीच्या (SC/ST) व्यक्तींच्या बाबतीत गंभीर स्वरूपाच्या बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे या कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे
