यूरोप नंतर अमेरिकेने सुद्धा भारता सोबत व्यापारी करार केल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणि भरताचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी एकमेकांच अभिनंदन करून केली आणि कश्या प्रकारे दोन्ही देशाला त्याचा फायदा या व्यापारी करारामुळे होणार आहे
हे ही दोन्ही नेत्यांकडून आणि भाजपाच्या नेत्यांकडून सुद्धा त्याबद्दल बरच बोलल्या गेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे एक मातब्बर आणि मुरलेले व्यापारी आहेत आणि त्यामुळे ते आपल्या देशाचा फायदा कशा प्रकारे करून घ्यायचा याची त्यांना बर्यापैकी जाण आहे.
त्यांनी जेव्हापासून ते राष्ट्राध्यक्ष झालेत तेव्हा पासून त्यांनी जवळपास प्रत्येक देशावर जे देश अमेरिकेशी व्यापार करत आहेत त्या सर्व देशांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कर लादण्याचा धडाका सुरू केला. आणि त्या देशांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न त्याद्वारे केला. त्यातून भारत सुद्धा सुटलेला नाही.
ना चीन आणि जपान सुटला किंवा आशियातील राष्ट्र सुटलेले आहेत. त्यामुळे या राष्ट्रांना जबर कर लादण्यामुळे आपल्या वस्तू कश्या प्रकारे अमेरिकेचा बाजारात विकाव्या हा प्रश्ण पडायला लागला आणि या राष्ट्रांनी वेगवेगळे मार्ग शोधण्याचा मार्ग शोधला. भारतावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष झालेत तेव्हापासूनच कर लादणे सुरू केले.
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणत होते की भरताचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी मोदी ही माझे चांगले मित्र आहेत आणि ते एक चांगले नेते सुद्धा आहेत आणि दुसर्या बाजूला त्यांनी भारतावर कधी म्हणजे भारतातून निर्यात होणार्या मालावर ५०% तर कधी 25% कर लादले त्यामुळे भारतातील व्यावसायिकांना आपला माल अमेरिकेत विकण्यास बर्याच अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
त्यामुळं अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारने चीनशी आपले व्यापारी व्यवहार वाढवले हे बघायला मिळाले त्यामुळे सहाजिकच डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपली चूक कळली. मात्र शेवटी डोनाल्ड ट्रम्प हे मुरलेले व्यापारी त्यांनी आपला आणि आपल्या देशाचा फायदा कशाप्रकारे करून घेता येईल या वर लक्ष केंद्रित केलं हे बघायला मिळाल.
त्यांनी या दरम्यान भारतावर आणि वेगवेगळ्या देशांवर कर लादून त्याद्वारे भारतावर सुद्धा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
काहीच दिवसांपूर्वी यूरोपियन कमिशनचा अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी भारताला भेट दिली या या भेटीदरम्यान त्या म्हणाल्या कि आम्ही भारता सोबत आता पर्यंतचा सर्वात मोठा व्यापारी करार इच्छितो आणि या कराराला त्यांनी MOTEHER OF ALL DEAL अस संबोधल. म्हणजे आता पर्यंतच्या सर्व व्यापारी कराराची आई असा त्याचा अर्थ होता. त्यामुळे युरोपातील जवळपास २७ देश हे थेट या कराराद्वारे भारतासोबत व्यपार करू शकणार अस त्यांच म्हणण होत. याद्वारे यूरोपातील वस्तू आपल्या भारतीय बाजारात उतरण्यास मार्ग मोकळा झाला त्याचबरोबर भारतीय वस्तू आणि मालाला युरोपियन बाजारात व्यापाऱ्यांना विकण्यास मार्ग मोकळा झाला .
आणि जेव्हा हा करार भारत आणि यूरोप सोबत झाला त्यावेळी सगळी कडून बरीच प्रशंसा ही नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारची झाली .
या करारामुळे मात्र ट्रम्प यांना बरीच मिर्ची लागली हे बघायला मिळाल. ट्रम्प यांनी भारताला रशिया कडून कच्चा तेल घेण्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याप्रकारचा संदेश सुद्धा ट्रम्प यांच्याकडून नरेन्द्र मोदी यांच्यासाठी पाठवण्यात आला. यावर पूर्वी भारत सरकार कडून काही होकार किंवा सकारात्मक प्रतिसाद मात्र ट्रम्प साहेबांना मिळाला नाही. कारण रशिया हा भारताचा चांगला आणि विश्वासू मित्र आहे. काहीच दिवसांपूर्वी रशियाचे अध्यक्ष यांची सुद्धा भारत भेट झाली होती आणि मागील अनेक वर्षापासुन भारत हा रशिया कडून कच्चे तेल आयात करत आहे. मात्र ट्रम्प यांचा फतव्या मुळे भारताची समस्या अधिक वाढली. कारण अमेरिका सुद्धा भारताचा चांगला आणि जुना व्यापारी मित्र आहे. त्यामुळॆ आता जेव्हा भारतावर वस्तू आणि सेवा २५% कर जेव्हा १८% आणण्याचा जेव्हा त्यांनी करार केला आणि सारखेच कर त्यांनी भारताकडून असावे किंवा त्या वस्तूंवर ज्या भारतात उतरवल्या जातील त्यावर शून्य टक्के कर प्रणाली असावी असं त्यांनी म्हंटल व ते हे सुद्धा म्हणाले कि भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे बंद करावे. त्याला कारण म्हणजे रशिया आणि युक्रेन युद्ध असं त्यांचं म्हणणं होत .रशिया आणि युक्रेन युद्धात अनेक लोकांचा बळी जात आहे आणि त्यामुळे रशिया कडून जर का कच्चे तेल विकत घेणे बंद केले तर ते बर होईल असं ते म्हणाले . मात्र अधिकाधिक वस्तू ह्या अमेरिकेच्या खरेदी कराव्या असं ते म्हणाले. मात्र हा काही सल्ला नव्हता तर हा एखादा हुकूम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नरेंद्र मोदी याना दिला असं काही ते भासत होत.
त्यामागे डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकेचा अधिक फायदा कसा होईल हा उद्देश होता. मात्र यामुळे थेट अमेरिकेला अधिक फायदा होणार आहे.कारण अमेरिकेचा एक डॉलर हा आपल्याला सध्या परिसथितीत 91 रुपयाला पडतो तर रशिया आणि भारतीय रुपयात अधिक मोठा फरक नाही आहे .त्यामुळे रशिया तुन तेल मागवणे भारताला अधिक फायदेशीर आहे असं वाटत . त्याचबरोबर ज्याअमेरिकेतील वस्तू जरी कोणताही कर न लादता भारतात विकल्या जात असेल तरी त्या महाग असतील आणि आपल्या ग्राहकांसाठी. कारण एक डॉलर हा ९1 रुपयाचा असतो ! त्यामुळे मग शेतकऱ्यांचे जे काही साधने अमेरिकेतून जर का भारताने आयात केली तरी त्या साधनांची किंमत आमचा इकडचा शेतकऱ्याला परवडण्यासारखी नक्कीच असेल का हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे? त्याचबरोबर बाकीच्या वस्तूंचं सुद्धा ते अश्याच प्रकारे महाग असतील . त्यामुळे अमेरिकन वस्तू ज्या काही भारतात उतरतील त्या काही आमच्या भारतीय लोकांसाठी आणि सामान्य लोकांसाठी सस्त्या राहणार नाही .
कारण आमच्या भारतीयांना कोणतीही अमेरिकन वस्तू खरेदी करायची असेल तर त्या एका डॉलर वर जवळपास अधिकचे ९१ रुपये मोजावे लागणार आहेत जरी अमेरिकन वस्तू वरील कर हे १८% आणले किंवा कर शून्य केले तरी . त्याऐवजी भारतीय लोकांनी भारतीय वस्तू खरेदी करण्यावर अधिक भर द्यावा जेणेकरून. त्या स्वस्त सुद्धा असतील. त्या देशी सुद्धा असतील आणि त्यामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांना अधिक त्यामुळे नफा होईल .
